कशाला हव्यात निवडणुका ? लोकांना सुनियोजितपणे लावली जातेय सवय !!

Post Views: 661

औरंगाबाद महानगरपालिकेची मागील सदस्यमंडळाची मुदत २८ एप्रिल २०२० रोजी संपलीय. दोन वर्षे आठ महिने उलटलेत, महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ प मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात कलम ६ ब आहे, त्यानुसार, महानगरपालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक व्हायला हवी होती. पण महाराष्ट्रात खुलेआम संविधानिक तरतूद धाब्यावर बसवली जात आहे. एकप्रकारे ७४ व्या घटनादुरुस्तीने आणलेल्या पंचायतराज संकल्पनेलाच हरताळ फासला जात आहे.

शिवाय, दोन वर्षे नगरसेवक नसल्याने लोकांना काय फरक पडला, कामं तर होताहेत, मग कशाला त्यांच्यावर आणि निवडणुकांवर खर्च, असा संभ्रमित करणारा प्रचारही लोकांमध्ये पसरवला जात आहे.

महाराष्ट्रातील २७ पैकी २३ महानगरपालिका सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर निवडणुकांच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यातील औरंगाबाद महानगरपालिकेची मुदत २८ एप्रिल २०२० रोजी, नवी मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ८ में २०२०, वसई-विरार महानगरपालिकेची मुदत २७ जून २०२०, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची मुदत १० नोव्हेंबर २०२० तर कोल्हापूर महापालिकेची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आलीय. या पाचही महानगरपालिकांत दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकीय राजवट आहे.

२०२२ मध्ये मार्च महिन्यात नागपूर, अकोला, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती आणि मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपलीय. संविधानिक तरतूदीनुसार या महानगरपालिकांत मार्चआधीच कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका संपन्न व्हायला हव्या होत्या.

यंदा एप्रिल महिन्यात उल्हासनगर, मे महिन्यात परभणी चंद्रपूर व लातूर महानगरपालिकेची मुदत संपलीय. जून महिन्यापासून भिवंडी-निझामपूर, मीरा-भायंदर व मालेगाव महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. जुलैपूर्वी पनवेल तर ऑक्टोबरपूर्वी नांदेड महापालिकेच्या निवडणुका व्हायला हव्या होत्या.

महानगरपालिका मुदतीपूर्वी बरखास्त झाली तर बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांच्या निवडणुका घेणं आयोगाला बंधनकारक होतं.‌ महाराष्ट्रातली कुठलीच महानगरपालिका मुदतीपूर्वी बरखास्त झालेली नाही. याचा अर्थ सर्व महानगरपालिकांत मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक व्हायला हवी होती. मात्र, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सदरबाबतची संविधानिक तरतूदच कचऱ्यात टाकलीय.

कोविड संसर्गाचा पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेल्या विनंतीनुसार १७ मार्च २०२० रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू असलेला निवडणूक कार्यक्रम मागे घेतला होता. पुढे १ एप्रिल २०२२ रोजी संपूर्ण निर्बंध उठेपर्यंत राज्यातील अनेक महानगरपालिकांत मुदत संपूनही निवडणूक होऊ शकली नव्हती.‌ परंतु, निर्बंधमुक्ती होऊन नऊ महिने झाले तरी महाराष्ट्रात कधी प्रभाग रचनेवरून, तर कधी आरक्षणावरून तर कधी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीवरून निवडणुकांचा खेळखंडोबा सुरूच आहे.

बरं, कोविडकाळात निवडणुका झाल्याच नाहीत, अशातलाही भाग नाही. देशात विधानसभांच्या निवडणुकाही झाल्या आणि त्यावेळी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांपासून बड्या नेत्यांच्या लाखोंच्या प्रचारसभाही झाल्या. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत शासन उदासीन आहे. त्यामुळे शासनाला संकटात संधी साधून हळूहळू लोकप्रतिनिधींशिवाय कारभाराची सवय लोकांना लावायचीय की काय, अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.