महाराष्ट्रातलं भाजपाचं हिंदुत्ववादी सरकारने पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासाठी पावलं टाकत असल्याचं भासवणारं परिपत्रक जारी केलं आहे. अर्थात, ही पावलं न्यायालयाच्या दणक्यामुळे नाईलाजाने टाकावी लागत असली तरी यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक बंधनांतून टळावा, म्हणून शासनाने गोगलगायीचा वेग पकडलेला दिसतोय. अलिकडच्या सुनावणीत न्यायालयाने तर अशीही टीपणी केलीय की खरं तर मागच्या वर्षीच सणांसाठी पर्यावरणपूरक धोरण ठरायला हवं होतं. सद्यस्थितीत याही वर्षी धोरण येण्याची शक्यता नसून एकप्रकारे सरकारने उघडउघड उच्च न्यायालयाला ठेंगा दाखवलाय.

एका बाजूला पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचं २४ जुलै, २०२३ रोजीचं परिपत्रक म्हणतं की सणांचं साजरीकरण विशेषतः सार्वजनिक स्तरावर होणाऱ्या सणांचं साजरीकरण हे मानव समूहाचं निसर्गाशी असलेले अनुबंध दृढ करत असतं, पण अलिकडे सणांच्या साजरीकरणातून जाणते अजाणतेपणी काही वेळा निसर्गाच्या जल व हवा या प्रमुख घटकांचे होणारे प्रदूषण सर्व मानवी समाजासाठी हानिकारक ठरत आहे.

पण सरकार स्वत:हून काही उपाययोजना करत नसून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका क्र. ०३/२०२१ मध्ये १३ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी ज्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात, त्या धर्तीवर पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली होती.

सदर समितीने धोरणाचा मसुदा शासनास सादर केला आहे तसंच प्रदूषण कमी करण्यासाठी व पर्यावरणपूरक पध्दतीने सण साजरे करण्यासाठी तांत्रिक अहवाल सादर करण्याकरिता जी तांत्रिक समिती गठित करण्यात आली होती, त्या समितीनेही आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. परंतु, त्या अहवालाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्याचा फटका यंदाच्या गणेशोत्सवांना पडू शकतो व तसं झाल्यास येत्या निवडणुकांत सरकारमधील पक्षांनाही फटका पडू शकतो, हे डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने वेळकाढुपणाचं धोरण अवलंबलं आहे.

पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने १७ मे, २०२३ झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांचा, बैठकीच्या २ महिन्यानंतर, बहाणा करून आधीच्या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांचं पुनर्विलोकन करण्यासाठी पुन्हा नव्याने तांत्रिक समिती गठित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय.

त्यानुसार, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तीमधील प्रदुषणकारी घटक कमी करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करून पुढील तीन महिन्यात याबाबतचा प्राथमिक अहवाल सादर करायला शासनाने सांगितलं आहे. अहवाल यायला ऑक्टोबर उजाडेल ( जर बनला तर ) आणि तोवर गणेशोत्सवावरचं पर्यावरण पूरक बंधनांचं विघ्नंही टळेल.

वास्तविक प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या मूर्त्यांवर व ऑईल पेंट रंगांवर केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने बंदी घालून ३ वर्षं उलटलीत. आपल्या सविस्तर अहवालात मंडळाने मूर्त्यांची उंची, विसर्जन पद्धती, गणेश मंडळं, सामाजिक संस्था तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी याबाबत अनेक मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. गेली ३ वर्षं अक्षम्य टाळाटाळ केल्यानंतर आता राज्य सरकारने प्रदुषण मंडळाच्या सुचनांची अंमलबजावणी अजून ३ महिने पुढे ढकलली आहे.

एकंदरीत, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं व केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या सुचनांचं पालन करत असल्याचा फक्त देखावा करायचा आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव प्रदुषणासहित लोकांना हवे तसेज्ञरेटून न्यायचे, असा निलाजरेपणा सरकार करत असल्याचं दिसतं.