लातूर जिल्ह्यातील देवणी नगरपंचायतीने साफसफाईचे काम मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटामार्फत स्वामी इंटरप्राईजेस यांना दिलं. या एजन्सीने ५४ सफाई कामगारांच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वजा केली, मात्र प्रत्यक्षात तिचा भरणा केला नसल्याचं उघडकीस आलं आहे. नगरसेवक अमित (बंटी) सुर्यवंशी यांनी बेमुदत उपोषणाचा दणका दिल्यानंतर नगरपंचायत प्रशासन आणि कंत्राटदार कंपनीची झोप उडाली आहे.

कंत्राटदाराने कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची खाती उघडायला सुरुवात केली असून कपात केलेल्या रक्कमेचा १५ दिवसांत भरणा करण्याची हमी दिली आहे. सुर्यवंशी यांच्या या लढ्याला कायद्याने वागा लोकचळवळीने पाठिंबा दिला असून सदरबाबत पाठपुरावाही करणार असल्याचं चळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.

विविध पक्ष व सामाजिक संघटनांनीही नगरपंचायत प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला व हलगी मोर्चा तसंच रास्ता रोको आंदोलन करून उपोषणाचं समर्थन केलं. राजकुमार सस्तापुर, दिपक स्वामी, मुकेश सुडे, धनराज बिरादार, आवेश सुर्यवंशी अविनाश कांबळे, सुशिलकुमार सुर्यवंशी, विशाल डोंगरे, वसंत बिबिनवरे, गजानन गायकवाड, ज्ञानेश्वर भाऊ सूर्यवंशी, ताजोदीन बुद लेघर, प्रकाश कांबळे, अभंग सुर्यवंशी, नामदेव कांबळे, सुनिल कांबळे, प्रकाश भातंब्रे, दशरथ कांबळे व इतर अनेक मान्यवरांनी उपोषणात उपस्थिती दर्शवली.

महाराष्ट्रात शासकीय निमशासकीय कार्यालयात सर्रास त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने प्रशासन चालवण्याची बेकायदेशीर कार्यपद्धती अवलंबली जात असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि कामगारांच्या आर्थिक शोषणाला उत्तेजन मिळत आहे. कायद्याने वागा लोकचळवळीने उल्हासनगर महानगर पालिकेत कंत्राटी कामगारांचा लढा उभारल्यानंतर आता राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहत आहेत.

देवणीचे नगरसेवक अमित सुर्यवंशी यांनी मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांना पत्र देऊन स्वामी एन्टरप्राईजेस राबवित असलेल्या कामाची माहिती मागवली होती. कंत्राट रक्कम, निविदेच्या अटीशर्ती, किमान वेतनाचे पालन, पीएफ, कामगार विमाचा भरणा या संदर्भात विचारणा करणाऱ्या सुर्यवंशी यांच्या पत्राला मुख्याधिकाऱ्यांनी ढोबळ उत्तर दिलं होतं. त्याच उत्तरातून कंत्राटदाराने कामगारांची पीएफ खातीच उघडली नव्हती, असं उघड झालं.

५४ पैकी ३० कामगारांची खाती उघडण्यात आली असून इतरांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती कंत्राटदाराने अमित सुर्यवंशी यांचं उपोषण सुरू झाल्यानंतर ८ जुलैच्या पत्राने  मुख्याधिकाऱ्यांना कळवली होती. ११ जुलै उपोषणाची सांगता होत असताना तो आकडा ४२ वर गेला. पुढील १५ दिवसांत पीएफची रक्कम कंत्राटदार भरणार असल्याचं पत्र मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी सुर्यवंशी यांना देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.

सुर्यवंशी यांनी उपोषण स्थगित केलंय, पण पत्र असमाधानकारक असल्याची प्रतिक्रिया लढा पुढे सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

कंत्राटदाराने पीएफची रक्कम भरली नसतानाही त्याला बिलाची पूर्ण रक्कम कशी दिली गेली, असा सवाल अमित सुर्यवंशी यांनी केलाय.

प्रशासनाने आपल्या क्षेत्रात लागू मूळ वेतन अधिक विशेष भत्ता अशी किमान वेतनाची रक्कम लक्षात घेऊन पीएफ, कामगार विम्याची वजावट आणि घरभाडे व बोनसची रक्कम बेरजेत घेऊन कामगारांच्या हातात पडणारा पगार सुनिश्चित करावा व तो पगार आणि आजवरच्या लाटलेल्या पगाराची फरकाची संपूर्ण रक्कम कामगारांना देण्यास कंत्राटदारास भाग पाडावे किंवा कंत्राटी कामगार कायद्यातील कलम २१(४) नुसार ती रक्कम देण्याची जबाबदारी मुख्य नियोक्ता या नात्याने प्रशासनाने घ्यावी, अशी सुर्यवंशी यांची मागणी आहे.

पगारपावतीची माहिती देण्यास कंत्राटदाराने नकार दिला, यावर आक्षेप घेत कायद्यानुसार, विहित नमुन्यातील एम्प्लाॅयमेंट कार्ड आणि पगारपावती देणं, नोंदवही ठेवणं कंत्राटदाराला बंधनकारक असल्याचं सुर्यवंशी यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणलं आहे.

नगरपंचायत प्रशासन आणि कंत्राटदाराचे वर्तन न सुधारल्यास पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे, असा इशाराही सुर्यवंशी यांनी दिला आहे. आंदोलनात मार्गदर्शन केल्याबद्दल सुर्यवंशी यांनी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे आभार मानले आहेत.‌