पुन्हा बलात्कार ; पण सरकारची संवेदनहीनता हाथरससारखीच ! राजकीय पक्षच महिला अत्याचाराला राजकीय प्रतिष्ठा देतायंत !!

Post Views: 845

भारतात बलात्काराच्या घटना दरदिवशी कुठे ना कुठे नोंदवल्या जाताहेत. हाथरस घटना अलिकडच्या काळात युपी सरकारच्या कमालीच्या असंवेदनशील हाताळणीमुळे गाजली. पीडितेच्या परिवाराला अंधारात ठेवून युपी पोलिसांनी रातोरात पीडितेचं शव जाळलं. आता तशीच घटना दिल्लीत घडलीय. पण इथे युपी पोलिसांचा आदर्श गिरवलाय आरोपींनीच !

अलिकडेच महाराष्ट्रातील फलटणमध्ये ७ आणि ४ वर्षांच्या दोन मुलींवर बलात्काराची घटना घडली. आरोपी परिचित होता. पण कोपर्डी बलात्काराचे जसे पडसाद उमटले तसे फलटण घटनेत झालं नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातून कोणतंही वक्तव्य आलं नाही.

दिल्लीतील ताज्या घटनेत पीडिता अवघ्या नऊ वर्षांची आहे. इथेही आरोपी परिचित आहेत. तिचं शव आरोपींनी परिवाराला न कळवताच परस्पर जाळलं. या प्रकरणातला संशय त्यामुळेच वाढलाय.

दिल्लीतील पोलिस केंद्राच्या म्हणजेच मोदी सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा दिल्ली पोलिसांचे प्रमुख आहेत. पण हाथरसची पुनरावृत्ती झाली. इथेही पोलिस भाजपाशासित आणि इथेही पोलिसांनी सुरुवातीला प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला व जनक्षोभानंतर कारवाईची पावलं उचलली.

नऊ वर्षीय गुडियाचे आईवडिल जुनी नांगल गावातील एका दर्ग्याच्या आडोशाने राहतात. समोरच असलेल्या स्मशानात ते साफसफाईचं काम करतात. गेली पाच वर्ष हे काम सुरू आहे. गुडियाही त्याच्यासोबत स्मशानात येत होती. त्यामुळे तिथल्या पुजाऱ्याशी राध्येश्याम या अंदाजित पन्नास वर्षीय गृहस्थाशी ती परिचित होती.

घटना घडली त्या दिवशी ती स्मशानातील कुलरमधलं थंड पाणी पिण्यासाठी म्हणून गेली होती. बराच वेळ ती आली नाही, म्हणून तिची आई स्मशानात पोचली तर मुलीचं जळालेलं शव तिला पाहायला मिळालं. विचारणा केली तर पुजारी म्हणाला की कुलरचा शाॅक लागून तिचा मृत्यू ओढवला. शव परस्पर का जाळलं तर म्हणे, पोस्टमार्टम झालं असतं आणि त्यावेळी किडनी वगैरे शरीरातले भाग काढून घेतात.

संशयाला सुरुवात इथून झाली. लोकांनी माहिती काढली तेव्हा त्यांचा संशय वाढला की गुडियावर सामुहिक बलात्कार झाला व त्यानंतर तिला जाळण्यात आलं. लोकांनी शव ताब्यात घेईपर्यंत ते बहुतांशी जळालेलं होतं. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या वैज्ञानिक तपासणी पथकालाही मृत्यूचं नेमकं कारण निश्चित करता आलेलं नाही.

पोलिसांवर नेहमीप्रमाणेच टंगळमंगळ केल्याचा आरोप आहे. पीडित गुडियाच्या आईवडिलांनाच पोलिसांनी दमात घेतल्याची त्यांची तक्रार आहे. ताणतणाव वाढल्यावर पोलिसांनी पुजाऱ्यासह आणखी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

६३ वर्षीय कुलदीप कुमार, तसंच पन्नाशीतील लक्ष्मीनारायण आणि मोहंमद सलीम घटना घडली तेव्हा स्मशानात होते. चौघांविरोधात बलात्कार, हत्या, पुरावे नष्ट करणे, बाल अत्याचार आणि अनुसूचित जाती जमातींवरील अत्याचारास प्रतिबंध कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आझाद यांच्या दौऱ्यामुळे दिल्लीतलं वातावरण तापलंय. पीपल अगेन्स्ट रेप इन इंडियाच्या कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी पहिल्या दिवसापासून प्रकरण लावून धरलंय. निर्भयाची आई आशादेवी यांनीही पीडित परिवाराची भेट घेतलीय व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांविरोधात कारवाई व पीडित कुटुंबाला संरक्षण देण्याची मागणी केलीय. अशा घटना घडल्या की कठोर कायदे करण्याच्या व सामाजिक मानसिकता बदलण्याच्या वल्गना केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात काही होत नाही, असा आशादेवींचा आरोप आहे.

योगिता भयाना यांनी गुडिया बलात्कार आणि एकूणच समस्येवर संसदेत, विधिमंडळात चर्चा झाली पाहिजे व त्यासाठी लोकांनी दबाव निर्माण केला पाहिजे, असं म्हटलंय.

पण चर्चा करणार कोण, हा सवाल आहे. संसदेत आणि विधिमंडळात मिळून देशभरात ७६ लोकप्रतिनिधी असे आहेत, ज्यांच्याविरोधात महिला अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. त्यात १८ खासदार व ५८ आमदार आहेत. ३ खासदार आणि ६ आमदारांवर तर बलात्काराचा गुन्हा आहे.

महिला अत्याचाराचे गुन्हेदाखल लोकप्रतिनिधी देण्यात पश्चिम बंगाल पहिल्या क्रमांकावर आहे. पाठोपाठ ओडिशा आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. राजकीय पक्षात भाजपाचे सर्वाधिक २१ जण आहेत. ज्यात एकावर बलात्काराचा आरोप आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर काॅंग्रेस आहे आणि काॅंग्रेसच्याही एका खासदाराविरोधात बलात्काराचा गुन्हा आहे. गेल्या पाच वर्षात महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल असलेल्या ५७२ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली, ज्यात ५५ जणांविरोधात बलात्काराचा आरोप आहे. पैकी ४१ उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे होते.

बलात्काऱ्यांना निवडणुकीचं तिकिट देताना आणि तशा उमेदवाराचा प्रचार करताना ज्या राजकीय पक्षांना जनाची नाही पण मनाचीही लाज वाटत नाही, त्यांच्याकडून महिला सुरक्षेबाबत कठोर पावलं उचलली जाण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते काय?