४० देशातील विदेशी नागरिकांना व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवत केंद्र सरकारने त्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे.केंद्राच्या या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात अव्हान देण्यात आले. तबालिगी जमात कडून यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

थायलंडची रहीवासी असलेल्या एका गरोदर महिलेसह आणखी ३ जणांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत.

४० देशांतील २५५० विदेशी नागरिकांना भारतीय गृहमंत्रालयाने तब्बल १० वर्षांसाठी भारतात प्रवेशबंदी केली आहे. व्हिसा नियमांचं उल्लंघन, लाॅकडाऊन काळात विविध राज्यांत धार्मिक उपक्रमात सहभाग नोंदवणे आणि कोविड आजाराच्या संसर्गाला कारणीभूत ठरणे असे आरोप या नागरिकांवर ठेवण्यात आले आहेत.

पर्यटन व्हिसावर भारतात आलेले विदेशी नागरिक दिल्लीतील निजामुद्दीन मशीदीत भरवण्यात आलेल्या तबलिघी जमातच्या धर्मसंमेलनात सहभागी झाले होते. इतक्या मोठ्या संख्येने विदेशी नागरिकांना दीर्घकालीन प्रवेशबंदी केली गेल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

सदर याचिकेत केंद्र सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा तसेच विदेशी नागरिकांची बाजू मांडण्याची कुठलीच नोटीस प्राप्त न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर भारत सरकारच्या ह्या निर्णयामुळे मुलभूत न्यायाच्या सिद्धांताचे उल्लघंन होत असल्याचा तसेच आम्हाला आमच्या देशात परतण्यापासून वंचित ठेवण्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

वकील फुजैल अहमद अयुब्बी या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारचा निर्णय हा एकतर्फी तसेच घटनेच्या कलम २१ चे उल्लघंन आहे.काळ्या यादीत टाकून विदेशी नागरिकांच्या प्रवासावरच केंद्र सरकारने बंदी आणली आहे.

थायलंडच्या महिलेला आता आपल्या मुलाला सन्मानजनक जन्म देण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारने हिरावून घेतला आहे. सदर निर्णय रद्द करुन विदेशी नागरिकांचे व्हिसा परत करावेत अशी विनंती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला करत आहोत, असं फुजैल अहमद अयुब्बी यांनी म्हटलं आहे.

News by MediaBharatNews Team