राजकीय पक्षांना कोण पैसा पुरवतं, हे लपवणारा कायदा मोदींनी का केला असेल ?

Post Views: 678

भारतात २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार आल्यानंतर देशातील उद्योगपती व इतर धनदांडगे इतके उदार झाले आहेत की ते सढळ हस्ते राजकीय पक्षांना देणग्या देत आहेत आणि त्यासुद्धा कोणताही गाजावाजा न करता ! अगदी बेनामी म्हटलं तरी चालेल !! चालू वर्षात जानेवारी ते मार्च पर्यंत अशा दानशूरांनी राजकीय पक्षांना बाराशे करोड हून अधिक रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. यात मुंबईने जवळपास साडेचारशे कोटींचा सर्वाधिक भार उचललाय.

या गुप्तधनात अर्थातच सर्वाधिक वाटा हा भारतीय जनता पार्टीचा असतो. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्मस् या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार, २०१७-१८ व १८-१९ या वर्षांत २ हजार ७६० करोड २० लाख इतकी देणगी रोख्यांच्या माध्यमांतून राजकीय पक्षांना प्राप्त झाल्या. त्यात १ हजार ४५० करोडवर एकट्या भाजपाने डल्ला मारला होता.

भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, भ्रष्टाचाऱ्यांची गय करणार नाही म्हणणारं नेतृत्व आणि त्यांचा पक्ष देणग्या मात्र बेनामी घेतात, यात त्यांना डोक्यावर घेणाऱ्या समर्थकांनाही काही वावगं वाटत नाही.

भ्रष्टाचार संपवण्याची भाषा करत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींनी निवडणूक रोख्यांची पद्धत का आणली, हा प्रश्न त्यांना कोणीही विचारत नाही. मोदी कार्यकाळापूर्वी २० हजारांहून अधिक रक्कमेच्या देणगीची इत्यंभूत माहिती राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाला द्यावी लागायची. पण नरेंद्र मोदींनी देणगीदारांची नावं गुलदस्त्यातच राहतील असं धोरण आणलं व बहुमताच्या जोरावर संबंधित कायद्यात तशी दुरुस्ती केली.

निवडणूक रोखे प्रत्येकी १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ करोड अशा किंमतीत उपलब्ध आहेत. कंपन्या, संस्था, धार्मिक संस्था, वैयक्तिक व्यक्तीही रोखे खरेदी करू शकतात. पण कोण कोणाला देणगी देतंय किंवा कोण कोणाकडून देणगी घेतंय, ही माहिती कोणाला कळू नये अशी कायदेशीर सोय झाल्याने धनदांडग्या दानशूरांचंही फावलं.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विहित शाखांतून आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रोखे विकत घ्यायचे आणि त्यांच्यावर 'मेहेरबानी' ठेवायची. सगळा मामला 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' असा असल्याने संबंधित राजकीय पक्षाने पुढे ते 'उपकार' कसे फेडले, हेही कळायला काही मार्ग राहत नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज यांनी ट्वीटरवर दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ मध्ये मोदींच्या या निवडणूक रोखे भ्रष्टाचार योजनेची सुरुवात झाली, त्या वर्षी १ हजार ५६ करोड ७३ लाख ४२ हजारांचे निवडणूक रोखे विकले गेले.

२०१९ ला लोकसभा निवडणूक होती. मग खर्च मोठा. धनदांडग्यांनी त्याचा विचार करून हात मोकळा केला. ५ हजार ७१ करोड, ९९ लाख ५ हजारांचे रोखे २०१९ मध्ये विकले गेलेत. २०२० मध्ये ३६३ करोड ९६ लाख १ हजारांची विक्री झाली. २०२१ मध्ये पुन्हा उसळी घेऊन १ हजार ५०२ करोड, २९ लाख २७ हजारांचे रोखे विकले गेले.

२०२२ ला पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात उत्तरप्रदेशसारखं मोठं राज्य ! खर्चाचा भार लक्षात घेता 'अज्ञात' दानशूरांनी केवळ पहिल्या तीन महिन्यांतच १ हजार २१३ करोड, २६ लाख १ हजार रुपये किंमतीचे २ हजार ६८ रोखे विकत घेतले.

यंदाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत १ करोडचेच ११५६ रोखे विकले गेलेत. त्यातले ४८५ रोखे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुंबई शाखेतून विकले गेलेत. मुंबईतून १ लाखांचे २० आणि १० लाखांचे ४३ रोखे विकले गेलेत. १२१३ कोटीत मुंबईचाच वाटा ४५९ कोटी ५० लाखांचा आहे. त्यापाठोपाठ चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली शाखा निवडणूक रोखे विक्रीत आघाडीवर आहेत.

निवडणूक रोखेंबाबतच्या २ जानेवारी २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये रोख्यांची विक्री खुली हवी. पण जानेवारी,२०१९ नंतर एप्रिल व जुलैला विक्री बंद होती. ती थेट ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच खुली करण्यात आली.

निवडणूक रोखे हा भ्रष्टाचाराचाच प्रकार असून ही योजना रद्द ठरवायला हवी किंवा सुरू ठेवल्यास देणगीदारांची माहिती उघड व्हायला हवी, अशी मागणी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफाॅर्मस् या संस्थेने केली आहे. ही योजना नागरिकांच्या 'जाणून घेण्याच्या' संविधानिक अधिकारांची पायमल्ली करणारी आहे, असं एडीआरचं म्हणणं आहे.