महिलांचा राजकारणातील सहभाग यांवर प्रबोधन व प्रशिक्षण करणाऱ्या कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या उर्जासावित्री या उपक्रमाची सुरुवात बदलापुरातून होतेय. बदलापुरात निर्भया सामाजिक संस्थेने उर्जासावित्रीचं आयोजन केलंय.

शनिवारी, ४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दु. ३ ते ५ वेळात नगरपरिषदेचं समाजमंदिर, वैशाली सिनेमा मागे, बदलापूर पश्चिम येथे कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष राज असरोंडकर यांचं व्याख्यान व प्रश्नोत्तरे असा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलंय. या कार्यक्रमात सर्वपक्षीय महिला कार्यकर्त्या व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

उर्जासावित्री हा कायद्याने वागा लोकचळवळीचा उपक्रम आहे. कायद्याने वागा लोकचळवळ सामाजिक कार्यकर्ता राज असरोंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेली बारा वर्षे महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. ही लोकचळवळ भारतीय संविधानाला अपेक्षित लोकसत्ताक प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. लोकसत्ताक म्हणजे लोकांची सत्ता असलेला कारभार लोकांनी लोकांमधून लोकांसाठी चालवलेला कारभार !

प्रत्यक्षातली स्थिती वेगळी आहे. सत्ता मोजक्या नेत्यांची आहे. सर्वसामान्य माणूस आपल्याच देशात उपरा झाला आहे. आपलं नेतृत्व सर्वसामान्य लोकांमुळे आहे, मूळात आपण सर्वसामान्यच आहोत, ही भावना लोप पावून आपण सर्वसामान्य नाही, तर विशेष काहीतरी आहोत, असं लोकांचं नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये खोल रुजलं आहे, अर्थात, चूक लोकांचीच आहे. ज्यांना आपल्या वतीने कारभार बघायचा होता, त्यांना आपण मालक समजून बसलो आणि स्वतः गुलाम मानसिकतेत आलो. आपण म्हणजे, स्त्री-पुरूष दोघेही !अशी प्रतिक्रिया निर्भया सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा संगिता चेंदवणकर यांनी दिलीय.

तसं राजकारणावर एकतर्फी वर्चस्व पुरुषांचंच आहे. स्त्रीयांची जणू गणतीच नाही. राजकारणातलं स्त्रीयांचं अस्तित्त्व लोणच्याइतकंही नाही. स्त्रीयांची लोकसंख्या जवळपास ५० टक्के आहे. पण प्रतिनिधित्व १० टक्केही नाही.

भारतात लोकसभेत देशभरातून निवडून जाणाऱ्या ५४३ खासदारांत केवळ ७८ महिला आहेत. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखलं जातं. इथे २८८ आमदारांत फक्त २४ महिला आहेत आणि तो महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनचा गेल्या ६१ वर्षातला उच्चांक आहे. याचं कारण, लोकसभा / विधानसभेत महिलांसाठी आरक्षण नाही !

ही माहिती देऊन चेंदवणकर यांनी मागणी केलीय की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के दिलंय खरं, पण जिथे धोरणं बनतात, त्या लोकसभा / विधानसभेतही महिलांना ५० टक्के आरक्षण हवं!

निवडून येणं दूरची गोष्ट, राजकीय पक्ष महिलांना लोकसभा / विधानसभेत उमेदवारीच देत नाहीत. ज्यांना उमेदवारी मिळते, त्यातील बहुतांशी महिलांना आधीपासूनची कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी असते. मग महिलांचं राजकारणातलं अस्तित्व केवळ नेत्यांची आरती करण्यापुरतं आणि निवडणूक प्रचार फेरीत, मेळाव्यांना गर्दी करण्यापुरतंच आहे का ? असा सवाल चेंदवणकर यांनी केलाय.

५० टक्के लोकसंख्येला राजकीय पक्ष इतकं बिनधास्त दुर्लक्षित कसं ठेवू शकतात ? सत्तेतला ५० टक्के वाटा राजकीय पक्ष स्वतःहून देणार की पक्षांवर स्त्रीयांनी तो हिसकावून घ्यायचा, हा प्रश्न उघडपणे विचारायची वेळ आलेली आहे. यासाठीच स्त्रीयांचा राजकारणातील सहभाग, त्यांचे प्रश्न आणि हक्क याबाबत प्रबोधन व सोबत प्रशिक्षण करण्यासाठी उर्जासावित्री उपक्रम कायद्याने वागा लोकचळवळीने सुरू केलाय, असं राज असरोंडकर यांनी सांगितलं.

उर्जासावित्रीचं आयोजन महाराष्ट्रात सर्वत्र करण्याचा मानस असून, महिला सक्षमीकरणाच्या बोलघेवड्या फसवेगिरीतून बाहेर काढून सक्षम अभ्यासू आणि मुत्सद्दी महिला नेतृत्व तयार करण्याचा उद्देश्य या उपक्रमामागे असल्याचं असरोंडकर म्हणाले.