१९१३ ला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर कोलंबियाला शिक्षणासाठी गेले होते, त्याला २०१३ ला १०० वर्षे पूर्ण झाली, तो संदर्भ पकडून बार्टी अर्थात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने संशोधक छात्रवृत्तीची संख्या १०० केली आणि पुढे ठरवलं की त्या घटनेला जितकी वर्ष होत जातील, तितकी संख्या वाढवत जायची.

बार्टीच्या तर्काने २०० विद्यार्थ्यांना संशोधक छात्रवृत्ती मिळायची झाल्यास २११३ साल उजाडावं लागलं असतं; म्हणजे अजून ९० वर्षं वाट पाहावी लागली असती. पण कोणाचा तरी विवेक जागा झाला आणि संस्थेतील नियामक मंडळाने २०० विद्यार्थ्यांना छात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला.

त्यातही वर्गवारी आहे. अपंगांसाठी ८, स्त्रियांसाठी ५७ आणि सर्वसाधारण १३५ ( ज्यातही स्त्रियांचा समावेश आहे ) अशी कमाल मर्यादा राखण्यात आली आहे.‌ विषय इथेच संपत नाही. संशोधनाच्या क्षेत्रानुरूप वर्गवारी आहे, ती आणखी वेगळी.

१ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये पीएच. डी तसेच एम. फिलसाठी कायम नोंदणी असलेल्या विद्यार्थ्याकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. BANRF- २०२१ अंतर्गत एकूण १०३५ एवढे अर्ज बार्टी कार्यालयास प्राप्त झाले होते ; त्यापैकी प्राथमिक पडताळणीत एकूण ९०२ विद्यार्थ्यांची यादी बार्टीच्या संकेतस्थळावर पुढील प्रक्रियेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली.

सामाजिक न्याय विभागाकडून ३० नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये, एकूण पात्र ९०२ विद्यार्थ्याची शैक्षणिक वाटचाल, व्यक्तिमत्व चाचणी इत्यादींच्या आधारे मूल्यांकन करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले होते.

त्या अनुषंगाने बार्टीमार्फत १२ डिसेंबर ते १६ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रं पडताळणी तसंच विषय तज्ञांमार्फत विद्यार्थ्याच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या.

मात्र, बार्टीने २६ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये आपल्या मर्यादित संख्येनुसार, विद्यार्थ्यांची आतापर्यंतची शैक्षणिक वाटचाल, तसंच व्यक्तीमत्व चाचणी इत्यादीच्या आधारे मूल्यांकन करून केवळ २०० विद्यार्थ्याची निवडसूची आणि उर्वरित ६६२ विद्यार्थ्यांचा तपशील सामाजिक न्याय विभागाला कळवला होता.

आता बार्टी सामाजिक न्याय विभागाला म्हणतेय की २०० संख्या ग्राह्य न धरता सर्व ८६१ विद्यार्थांचा अधिछात्रवृत्तीसाठी विचार करावा आणि सामाजिक न्याय विभाग अडून बसलाय.

महाराष्ट्रात सारथी आणि महाज्योती अशा आणखी दोन संशोधन संस्था आहेत, जिथे अशी संख्या मर्यादा नाही. २०१६ ला स्थापन झालेल्या सारथी आणि २०१९ ला स्थापन झालेल्या महाज्योतीने प्रत्येकी २ हजारांहून अधिक विद्यार्थांना संशोधनासाठी छात्रवृत्ती दिलीय. विशेष म्हणजे जाहिरात जारी करताना नमूद केलेल्या संख्या मर्यादेपेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळालाय. आंदोलक ईश्वर अडसूळ समाजातील या शैक्षणिक जागरुकतेचं स्वागत करतात, पण अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचीच अडवणूक का, असा त्यांचा सवाल आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हेच बार्टीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. ८६१ विद्यार्थ्यांसाठी छात्रवृत्तीची मागणी करणारं पत्र बार्टी प्रशासनाने डिसेंबरमध्ये पाठवलंय. त्यामुळे आवश्यक रक्कमेची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्याची पूर्ण संधी सामाजिक न्याय विभागाकडे होती. पण सामाजिक न्याय विभाग २०० च्या संख्या मर्यादेला चिकटून राहिला.

हे विद्यार्थी संशोधन पूर्ण करत नाहीत, त्यांचे प्रबंध दर्जेदार नसतात, वगैरे पूर्वग्रहदुषित पालुपद लावलं गेलं. राज्याचा सामाजिक न्याय विभागच अनुसूचित जातींबाबत इतका सापत्न वागत असेल तर दाद कुठे मागायची?

आझाद मैदानावर दीड महिना आंदोलन सुरू राहतं, पण राज्याचे मुख्यमंत्री भेटीसाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. गाडीत बसताना, सोपस्कार म्हणून बोलतात, मला विषय माहित नाही म्हणून सांगतात आणि निवेदन घेण्याचा औपचारिकपणा करतात.

उघड दिसतंय की राज्यातील हिंदुत्ववादी सरकारला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाशी काही देणंघेणं नाही. शिक्षण हा तसाही त्यांच्या अजेंड्यावरचा विषय नाही. पण विद्यार्थ्यांचं काय? आंदोलनांची दखल घेताना राजकीय नेत्यांना, पक्षांना, सरकारला, प्रशासनाला 'संख्या' महत्वाची वाटते. मुंबईपुण्याकडचे विद्यार्थी आंदोलनाबाबत उदासीन आहेत.

८६१ विद्यार्थ्यांच्या छात्रवृत्तीचा प्रश्न असताना चाळीसेक मोजकेच विद्यार्थी आपल्या आरोग्याची पर्वा न करता मैदान धरून आहेत. काहीही करून प्रश्न तडीला न्यायचाच, हा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केलाय. आता राज्यातल्या अनेक सामाजिक संघटना लढ्यात उतरताहेत. १२ एप्रिलला या संघटना आझाद मैदानावर धडक देणार आहेत.

सरकार आज ना उद्या सकारात्मक निर्णय घ्यायला प्रवृत्त होईलही; परंतु या निमित्ताने राजकीय हिंदुत्ववाद किती संकुचित मनोवृत्तीचा असतो, ते पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे.