शिंदे गटाला अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत उमेदवार द्यायचा असता आणि त्यासाठी त्यांचा शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर दावा असता तर दोन गटात निवडणूक चिन्हावरून वाद आहे, असे आपण म्हणू शकलो असतो. परंतु तसं अजून तरी चित्र नाहीये.

७ ऑक्टोबरपासून उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात झालीय. १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज दाखल करायची मुदत आहे. शिंदे गट निवडणूक आयोगासमोर असं स्पष्टपणे म्हणत नाहीये की आम्हाला उमेदवार द्यायचाय, आम्ही शिवसेना आहोत, त्यामुळे आम्हाला धनुष्यबाण मिळावं.

शिंदे गटाचं म्हणणं की समोरचा गट (ठाकरे) शिवसेना म्हणून उमेदवार देऊ शकतो आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरू शकतो. त्याला त्यांचा आक्षेप होता. शिवसेनेने आपली बाजू मांडताना हाच मुद्दा वापरला की अर्जदाराला उमेदवार द्यायचा नाहीये. त्यामुळे 'खरी शिवसेना कोणाची' या वादावरचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत 'जैसे थे' स्थिती राखावी.

दरम्यान, ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काही शंकांबाबत मार्गदर्शनासाठी विचारणा केली. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा होता, जर दोन्ही गटांनी शिवसेनेचे एबी अर्ज दाखल केले व धनुष्यबाण या एकाच चिन्हावर दावा केला तर आम्ही काय करायचं ?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जो अंतरिम आदेश दिलाय त्याला मोठा टेकू राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या शंकेचा आहे.‌

वास्तविक, जोवर केंद्रीय निवडणूक आयोग शिवसेनेच्या अंतर्गत वादावर व शिंदे गटाच्या दाव्यावर अंतिम निर्णय देत नाही, तोवर उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख आहेत व त्यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना असणार हे स्वाभाविक आहे आणि निवडणूक आयोगाकडील नोंदीनुसार, एबी अर्ज देण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंकडेच असणार हे स्पष्ट आहे.

राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या शंकेचा संदर्भ देऊन निवडणूक आयोगाला शिंदे गटाकडे विचारणा करण्याचा पर्याय होता की तुम्ही पोटनिवडणूक लढणार आहात का ? शिंदे गटाचं उत्तर 'हो' असतं तर पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन गटांतील वाद समोर आला असता व आयोगाच्या कालच्या अंतरिम निर्णयाला काही आधार आहे असं म्हणता आलं असतं. पण निवडणूक लढवण्याबाबत शिंदे गट आयोगासमोर काहीच वाच्यता करत नाही. त्यांचा जोर उद्धव ठाकरेंना धनुष्यबाण वापरता येऊ नये, यावर दिसतो.

म्हटलं तर अंतरिम वादच नव्हता, त्यामुळे अंतरिम निर्णयाचाही प्रश्न उद्भवत नव्हता. परंतु, पूर्वनियोजित पद्धतीने सगळ्या घडामोडी घडवायची जबाबदारी ज्या त्या यंत्रणांवर असल्याने पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला धनुष्यबाण वापरू द्यायचं नाही, हे आधीच ठरलेलं होतं असं म्हणायला वाव आहे.‌

शिंदे गट निवडणूक लढणारच नव्हता, त्यामुळे चिन्ह गोठवण्याचा आयोगाचा निर्णय वरवर तटस्थ भासत असला तरी प्रत्यक्षात एकतर्फी व पक्षपाती ठरला आहे.