राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिकांत मुख्याधिकारी संवर्गातील किंवा भाप्रसे अधिकारी नेमण्याचं राज्य सरकारचं धोरण असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत:च्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या महानगरपालिकांत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त पदावर नेमण्याचा सपाटा लावलाय. ते करताना बदल्यांबाबतचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी धुडकावलेत. मात्र आता महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मुख्यमंत्र्यांच्या मनमानीला चाप लावलाय.

भिवंडी निझामपूर महापालिकेतील आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांची तडकाफडकी बदली करून त्यांच्या जागी राज्यकर विभागातील सहआयुक्त अजय वैद्य यांना आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत मॅटने म्हसाळ यांचीच नेमणूक कायम ठेवली.

एका आमदाराने अजय वैद्य यांचं कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदासाठी सुचवलं होतं. मग भिवंडीचा पर्याय पुढे आला. मात्र राज्याच्या मुख्य सचिवांनी भिवंडी किंवा कोल्हापूरला भाप्रसे अधिकारीच द्यावा लागेल असं नमूद करत अजय वैद्य यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. तो विरोध धाब्यावर बसवत मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांनी अजय वैद्यंची भिवंडी महापालिका आयुक्तपदी नेमणूक केली. ती करताना म्हसाळ यांच्या बदलीचा आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येईल असं म्हणत त्यांना अधांतरी ठेवलं.‌

म्हसाळ यांनी या मनमानीला मॅटमध्ये आव्हान दिल्यावर त्यांची नेमणूक कायम राहिली. म्हसाळ यांच्या बदलीमागे कोणतंही ठोस कारण दिसत नसून केवळ अजय वैद्य यांना झुकतं माप देण्यासाठी ती केली गेली, असं स्पष्ट निरीक्षण मॅटने नोंदवलंय.

पिंपरी-चिंचवडनंतर आता भिवंडीचं दुसरं प्रकरण आहे ज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार तोंडावर पडलंय.

विक्रीकर, राज्यकर, पशूवैद्यकीय, ग्रामविकास अशा कुठल्याही विभागातील अधिकारी महापालिकांत प्रतिनियुक्तीवर येण्याचं प्रमाण वाढतं असून राज्याचं प्रतिनियुक्ती धोरणच मुख्यमंत्र्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवलं आहे. मात्र यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांच्या कारभाराचे तीनतेरा वाजले आहेत.